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अलीगढ़ लोक अदालत
– फोटो : सूचना विभाग
विस्तार
अलीगढ़ जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों, तहसील स्तर पर 14 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें कुल 89,227 वादों का निस्तारण किया गया और 16,91,07,545 जुर्माना के रूप में वसूल किए गए। प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल 64,697 वादों का निस्तारण करते हुए 16,10,34,644 की समझौता राशि तय की गई। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष संजीव कुमार ने लोक अदालत का दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारंभ किया।
62 जोड़े साथ भेजे गए
लोक अदालत आयोजित की गई जिसमे प्रधान न्यायाधीश-परिवार न्यायालय में कुल 68 केस निस्तारण हुए। 11 जोडे साथ गये व अपर प्रधान न्यायाधीश चतुर्थ ने 53 केस निस्तारण किये। सात जोडे साथ में भेजे गए। अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम ने 56 केस निस्तारण किये और 11 जोडे साथ भेजे गये। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 56 केस निस्तारित किये 14 जोडे साथ भेजे और अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तृतीय ने 68 केस निस्तारित किए और 19 जोडे साथ भेजे गये। प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में सभी साथ साथ गए जोड़ो को मिष्ठान खिलाकर हसी-खुशी विदा किया गया।
ये रहे मौजूद
लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनोज अग्रवाल, अपर प्रधान न्यायाधीश-चतुर्थ ललितागुप्ता, अपर प्रधान न्यायाधीश नुपुर, अपर प्रधान न्यायाधीश ज्योति सिंह, अपर प्रधान न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह, काउंसलर एडवोकेट योगेश सारस्वत, योगेश शंकर भारद्वाज, अनीता गर्ग, शबनम फातिमा और रीडर सौरभ चौधरी, मोहित चौधरी, सुमन वर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, उमेश पाल राघव, शिव शंकर, महेन्द्र स्वरूप राजा स्टैनो, अनिता, संजीव आदि मौजूद रहे।
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