[ad_1]
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते जलदाय कर्मचारी
जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट एवं जलदाय विभाग के ए.सी. कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जलदाय विभाग के कार्यों का राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने के विरोध में प्रांतीय नल मजदूर य
.
कार्यों को ट्रांसफर करने के विरोध में दोपहर 12 बजे जलदाय कर्मियों ने पहले तो जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में किया। बाद में हाथों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहित खींची, महेन्द्र गुर्जर, रामसिंह राजावत, हनुमान, छोटू माली, राजेन्द्र, दीपक अग्रवाल, राहुल, सुमन पटेल, कृष्णा रेगर, रश्मी गुणावत, संतोष, संजू बी, रमेश माली, गोविंद शर्मा, रामलाल सैनी, चुन्नीलाल महावर, शफी मोहम्मद, गोविन्द शर्मा, शफी मोहम्मद, मुन्नालाल आदि ने बताया कि जलदाय विभाग कर्मियों ने बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार पीएचईडी के कार्यों को आर डब्ल्यू एसएससी को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है। इनका कहना है कि इन कार्यों को हस्तांतरित किए जाने के बाद लोगों को उचित दरों से न तो शुद्ध पेयजल मिल पाएगा और ना ही जलदाय कर्मचारियों को मासिक वेतन, पेंशन भुगतान भी समय पर नहीं मिल सकेगा, क्योंकि राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉपरेशन शुरू से ही कर्जे के बोझ तले दबी हुई है।
कर्जा के भुगतान के लिए नागरिकों से जल राजस्व वसूली के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। यूनियन टोंक के अध्यक्ष बालूराम सैनी एवं महामंत्री राजेश चौहान का कहना है कि इतना ही नहीं पीएचईडी कार्य हैंडपंप, नलकूप की स्वीकृतियां तथा जल योजनाओं से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए ऋण लिया जाएगा। ऋण के अभाव में कार्य की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएगी। जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था प्रभावित होगी।
जलदाय कर्मचारियों ने बताया कि जलदाय विभाग का निजीकरण करके इसके कार्यों का आर डब्ल्यू एसएससी को हस्तांतरित किया जाना न केवल जलदाय कर्मियों बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। क्योंकि कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित पेंशन नहीं मिल पाने से परिवार की आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही राज्य की जनता को मिलने वाला शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल सकेगा साथ ही पेयजल भी महंगा मिलेगा। इससे राज्य सरकार की छवि भी धूमिल होगी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग का एक ज्ञापन अरिरिक्त कलेक्टर एवं जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टोंक के अधीक्षण अभियंता राजेश गोयल को सौंपते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके इसको निरस्त करे।
[ad_2]
Source link
