[ad_1]
दिवाली के बाद से ही हरियाणा और पंजाब के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।
.
हरियाणा की बात करें तो राज्य के 4 शहर रेड कैटेगरी में और 12 शहर ऑरेंज कैटेगरी में आ गए हैं। जबकि, चंडीगढ़ सहित पंजाब के 5 शहरों की स्थिति चिंताजनक है।
मौसम विभाग के अनुसार आज और बुधवार को हवा का फ्लो ईस्ट की तरफ रहने का अनुमान है। ऐसे में दो दिन पंजाब और हरियाणा के लिए काफी चिंताजनक माने जा रहे हैं।
हरियाणा के 4 शहर- चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम और हिसार में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। हिसार का AQI 379 दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के AQI 381 से मात्र 2 अंक ही कम है।
पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में प्रदूषण में सुधार देखने को मिला है। अमृतसर, जो बीते दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर था, वहां AQI 200 से भी नीचे आकर 188 पर पहुंच गया है। इसी तरह लुधियाना का AQI 184 दर्ज किया गया। लेकिन चंडीगढ़ सहित जालंधर, खन्ना, मंडी गोबिंदगढ़, और पटियाला में AQI अभी भी 200 के पार है।
हरियाणा में 0, पंजाब में सामने आए 13 मामले बीते 24 घंटों में हरियाणा में पराली जलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये एक राहत की खबर है। जबकि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में सोमवार को खेतों में आग लगने की केवल 13 घटनाएं दर्ज की गईं। जिससे पराली जलाने के मामलों की कुल संख्या 4,145 हो गई। आंकड़ों के अनुसार सक्रिय आग की घटनाएं फिरोजपुर (5), संगरूर (3), बठिंडा (2), पटियाला (2) और फरीदकोट (1) में देखी गईं।
14 नवंबर को पंजाब-हरियाणा को देना है आंकड़ा दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार को 10 दिनों का आंकड़ा 14 नवंबर तक शपथ पत्र के साथ देने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि पंजाब और हरियाणा को पिछले 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट।
पंजाब सरकार की मांग केंद्र ने ठुकराई केंद्र ने पंजाब सरकार की किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग ठुकरा दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार की तरह ही अपने बजट से किसानों को प्रोत्साहन दे सकती है, ताकि पराली जलाने को मामलों में कमी लाई जा सके। पंजाब सरकार ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए 1200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की आवश्यकता बताई थी।
जल्द नहीं दिख रहे राहत के आसार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार बारिश की तरफ देख रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य नवंबर तक बारिश होने के आसार नहीं हैं। दरअसल, उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश का बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है। लेकिन अभी तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बन ही नहीं पा रहा है। इसके पीछे एक तो ईस्ट की तरफ बह रही हवाएं हैं, वहीं बंगाल की खाड़ी में बना दबाव भी उत्तर भारत में मौसम परिवर्तन को रोक रहा है।
यही कारण है कि हिमाचल में भी अभी तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर महीने में भी तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक अधिक रहने का अनुमान है।
[ad_2]
Source link