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चंडीगढ़ सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेते हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो
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इसके अलावा सरकार ने पंचायतों पर 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। मगर इसके लिए बाजार मूल्य के भाव जितना पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा।
चंडीगढ़ सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
युवाओं को 20 हजार रुपए मासिक देगी सरकार
युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवाओं को 6 महीने 20 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया है। उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी।
बैठक में फैसला लिया गया कि IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा IT कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास और सस्ती दरों पर ड्वेलिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए
- जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में ₹20,000 का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ऐसे चिह्नित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया।
- बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू जिला नूंह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपए और 500 रुपए के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है।
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