*जनपद सोनभद्र में अबैध खनन हादसे का जिम्मेदार कौन ……….राम निहोर यादव
आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव एवं सांसद श्री छोटेलाल सिंह खरवार ने कहा कि जनपद सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग क्रेशर पर दिनांक 15 नवंबर 2025 को समय शाम लगभग 4:00 बजे भारी चट्टान धसने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें 18 मजदूरों के दबे होने की आशंका है जिसमें से एक शव बरामद किया गया है । इस आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर माफियाओं की मिली भगत से अवैध खनन किया जा रहा है जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं को दबा दिया जाता है लेकिन यह हादसा बड़ा था जिसके कारण दबाया नहीं जा सका जबकि दिनांक 15.11. 2025 को हुए अबैध खनन हादसे से 5 किमी दूरी पर चोपन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आए हुए थे । हादसे के बाद से खनन क्षेत्र को सील कर बड़ी तादाद में फोर्स लगाकर पत्रकारों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं परिजनों को घटना स्थल से दूर कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव सांसद श्री छोटेलाल सिंह खरवार के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गण एवं कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कुछ ही दूरी पर विस्फोट हो रहे इतने विस्फोटक खनन माफिया के पास कहां से आ रहे हैं क्योंकि अवैध खनन के लिए इतने विस्फोटक खनन माफियाओं को मुहावाया कैसे हो जा रहा है । खनन माफियाओं एवं प्रशासन को इतनी भी पैसे की क्या भूख की मुख्यमंत्री के उपस्थिति में भी विस्फोटक से पहाड़ों को झील में तबीयत कर दिया जा रहा है । वर्षों से खनन माफिया बिना मानक नियम कानून के खुलेआम उड़ा रहे हैं नियम कानून की धजिया, जबकि खनन का प्रभार मुख्यमंत्री जी के पास है जिसका जिम्मेदार कौन ।
समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार से क्षमता से अधिक खदानों में हो रहा है । जिससे खनन क्षेत्र की स्थिति बहुत भयावक है जिला प्रशासन व खनन विभाग की कार्यशैली संदिग्ध है जांच के नाम पर कुछ समय के लिए फॉर्मेटलिटी की जाती है ।
समाजवादी पार्टी जनपद सोनभद्र शासन प्रशासन से मांग करती है कि मृतक परिजनों के परिवार वालों को 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक मृतक परिजनों के परिवार वालों को एक-एक सरकारी नौकरी दिया जाए नहीं तो समाजवादी पार्टी जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।
