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मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वाबलंबन प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। यह महिला बाल विकास विभाग की योजना है। योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट में परिवहन विभाग से जुड़ी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और गुड सेमेरिटन योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सीएम ग्राम गाड़ी योजना के तहत अभी नई गाड़ियों को गांव में चलाने का निर्देश था। अब ग्रामीण इलाकों में चल रही पुरानी गाड़ियों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है। ऐसा कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजना का लाभ मिलेगा।
लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को भुगतान किया जा सकता है। केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद या जख्मी पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों और जवानों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र क्रियान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन की स्वीकृति दी जा सकती है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। ऊर्जा विभाग इस घोषणा को धरातल पर उतारने में जुटा है। जानकारी के अनुसार कोशिश की जा रही है कि इस योजना को जल्द से जल्द कैबिनेट से पास करा कर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाए।
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