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राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नेआदेश जारी कर नव गठित नगरपालिकाओं को पुन: पंचायती राज विभाग की संस्थाओं की सीमा में शामिल करने के आदेश जारी किए। शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने जारी आदेश में बताया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की पूर्
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उच्च न्यायालय के जज मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मुन्नुरी लक्ष्मण ने प्रार्थी मनोज पारगी पुत्र खेमराज पारगी के वाद पर 22 फरवरी 2024 को 2 सप्ताह का समय प्रदान कर राज्य सरकार के सचिव, निदेशक शहरी विकास विभाग, डूंगरपुर जिला कलक्टर एवं सीमलवाड़ा नगरपालिका आयुक्त (तहसीलदार सीमलवाड़ा)को नोटिस जारी कर राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा पर 6 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना में ट्राइबल एरिया में नगरपालिका घोषणा अधिनियम 2009 ,संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी के प्रावधान पर याचिका दायर की थी।
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