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-रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा बैठक के बाद जारी किए दिशा-निर्देश
-बार-बार शिकायत मिली तो ठेकदार का लाइसेंस रद होगा, जुर्माना भी लगेगा
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रेल यात्रियों को ताजा, स्वच्छ व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रमुख रेलमार्गों पर 1000 बेस किचन तैयार किए जा रहे हैं। इन बेस किचन से ट्रेनों में खाने की आपूर्ति की जाएगी। इस व्यवस्था से भोजना की गुणवत्ता में सुधार होगा और खराब खाने की शिकायतों में कमी आएगी। वहीं, अवैध वेंडरों पर भी नकेल कसी जाएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों व मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सभी 1000 बेस किचन को अगले छह माह में उन्नयन करने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने नवंबर 2023 में नई खानपान नीति लागू की है। इसमें देश के प्रमुख रेलमार्गों व प्रीमियम ट्रेनों को क्लस्टर में बांटा गया है। इस नीति के तहत ट्रेन में पेंट्री का ठेका लेने वाले ठेकेदार-कंपनी को उक्त रेलमार्ग पर आधुनिक बेस किचन बनाने का प्रावधान किया गया है।
बेस किचन में कई ट्रेनों के लिए एक साथ खाना पकाने की क्षमता होगी। खाना पकाने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। बेस किचन में खाने बनाने की प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा सकेगी। प्रत्येक पैकेट पर क्यूआर कोड होगा जिससे शिकायत मिलने पर बेस किचन-ठेकेदार का पता लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, बार-बार शिकायत मिलने पर ठेकदार का लाइसेंस रद होगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
रेलवे को हर रोज 3000 से अधिक शिकायतें मिल रहीं
रेलवे में हर रोज 3000 से अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं। इसमें 60 फीसदी से अधिक शिकायतें ट्रेनों में सफाई और खानपान से जुड़ी होती हैं। इससे रेलवे की छवि धूमिल हो रही है। यही कारण है कि रेल मंत्री ने खानपान सहित रेल यात्री सुविधा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध वेंडरों की संख्या में हो रहा इजाफा
रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-2023 में आरपीएफ, जीआरपी, कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों ने 57,517 अवैध वेंडरों को रेलवे स्टेशनों-ट्रेनों में खाद्य व अन्य सामग्री बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया है। वित्त वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2022-23 में अवैध वेडरों की गिरफ्तारी में 39.14 प्रतिशत व जुर्माने में 53.32 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
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