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कार्मिक विभाग कराएगा जातीय सर्वेक्षण
सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज तीन महीने बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। आज की बैठक में बहम निर्णय जातीय सर्वेक्षण को लेकर लिया गया है। सरकार अगर जातीय सर्वेक्षण कराना चाहती है तो वह अब तक यह तय
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अन्य निर्णयों में , कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत राजनगर और गम्हरिया में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। राजनगर में बनने वाले डिग्री कॉलेज के लिए 39,15,61,000 रुपए और गम्हरिया में बनने वाले डिग्री कॉलेज पर भी 39,15,61,000 रुपए खर्च किए जाएंगे।
राज्य में खुलेगी जनजातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी
इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था साल 2016 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त कई नियमावली में संसोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकार के प्रमुख निर्णय
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विभिन्न वेबसाइटों के संचालन को लेकर बनी वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के अधीन M/s CSC e-Governance Services India Limited का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं उसके कार्यान्वयन के लिए 20,95,40,640 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा (1) के आलोक में Tax Defaulter वाहनों के One time settlement हेतु अर्थदंड माफी की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
- पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के इलाज पर खर्च हुए 45,29,312 के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाईटी में पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015, झारखंड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखंड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
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