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मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव- सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य में विकास की योजना, जिलों में उनकी स्
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समीक्षा बैठक में सीएम
अबुआ आवास के चयन में हो पारदर्शिता
झारखंड में अबुआ आवास को लेकर सीएम ने अहम निर्देश दिए। अबुआ आवास योजना के चयन में पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया। सीएम ने तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं । ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाय।जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें। इस योजना में अनियमिता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति होगी
शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा है आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें। राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें। सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किया जाए । चंपाई सोरेन ने शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही नही बरतें अधिकारी। सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो यह सुनिश्चित करें अधिकारी। 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर करें काम। जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मोनिटरिंग करें। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें।
राज्य के कई जिलों में योजनाओं पर चर्चा
म्यूटेशन समय पर हों
म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें । सीएम ने म्युटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच हो। हजारीबाग, रांची , गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब पर फॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें। चंपाई सोरेन ने सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे। राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं । इस पर हर हाल में रोक लगे । इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वैरिफिकेशन करें ।
सीएम ने अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश
डीएमएफटी फंड की राशि खर्च करने का निर्देश
पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है। सीएम ने उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाने के लिए कहा है । जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं। राज्य सरकार के अबुआ आवास योजना से शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। चंपाई सोरेन ने राज्य के जिन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, उन गांवों को और बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करें। राज्य के सभी पंचायत में 10 ड्रील नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है । लेकिन, वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है । ऐसे में नलकूप लगाने के लिए ड्रीलिंग का काम तब तक किया जाए, जब तक जल स्तर नहीं मिल जाए, इसका ध्यान जरूर रखें, वरना चापाकल लगाने की योजना बेकार हो जाएगी। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं हैं, वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
शौचालय निर्माण और जल संकट पर विशेष ध्यान
राज्य सरकार के अबुआ आवास योजना से शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सीएम ने कहा, जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। राज्य के जिन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, उन गांवों को और बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करें।राज्य के सभी पंचायत में 10 ड्रील नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है । चंपाई सोरे ने कहा, वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है । ऐसे में नलकूप लगाने के लिए ड्रीलिंग का काम तब तक किया जाए, जब तक जल स्तर नहीं मिल जाए, इसका ध्यान जरूर रखें, वरना चापाकल लगाने की योजना बेकार हो जाएगी। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं हैं, वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
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