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पेसा नियमावली तैयार, जल्द मिलेगी कैबिनेट की स्वीकृति
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लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देते हुए निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पर, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और आचार संहिता लागू होने के कारण ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई।
अब आचार संहिता खत्म होने के बाद आयोग अगले हफ्ते इस दिशा में काम शुरू करेगा। राज्य सरकार से ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कर्मचारियों की मांग करेगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार फैसला लेगी कि कब चुनाव होंगे। क्योंकि अक्टूबर में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर फिर आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार के पास निकाय चुनाव कराने के लिए सिर्फ अगस्त और सितंबर का समय मिलेगा। उधर, पेसा नियमावली की मांग भी अब जल्दी ही पूरी होने वाली है। जल्दी ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
निकाय चुनाव पर है हाईकोर्ट की नजर
राज्य में निकाय चुनाव कराने पर हाईकोर्ट भी गंभीर है। पार्षदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी में जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। विरोध में सरकार हाईकोर्ट के डबल बेंच में चली गई। पर, तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने अप्रैल मं एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण यह मामला लटक गया। अब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना है।
राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव होना है। इनमें नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत हैं। 14 नगर निकायों का कार्यकाल मई 2020 और 34 का कार्यकाल अप्रैल 2023 में पूरा हो चुका है।
घोषणा के बाद स्थगित हो गया था निकाय चुनाव
रांची नगर निगम के मेयर का पद एसटी के बदले एससी के लिए आरक्षित कर दिए जाने को लेकर उभरे विवाद के बाद निकाय चुनाव को 2022 में स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से चुनाव टलता जा रहा है। उस समय चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो गयी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का शेड्यूल भी राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया था। पर, रांची नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण को लेकर आदिवासी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। माहौल को भांपते हुए सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाई। उसमें आरक्षण के प्रावधान पर आपत्ति की गई। इसके बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया।
योगेंद्र बोले… डीसी ही कराएंगे ट्रिपल टेस्टपिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की तैयारी हो चुकी है।अगले सप्ताह आयोग सरकार से ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कर्मचारियों की मांग करेगा। ट्रिपल टेस्ट का काम हम जिलाधिकारी के माध्यम से ही कराएंगे। एक महीने में ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देगा।
48 नगर निकायों में होना है चुनाव
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