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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली के मुख्य सचिव से राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और हर जिले में बुजुर्गों के लिए घर बनाने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए। अदालत ने कहा कि मांग पर 12 हफ्ते के भीतर निर्णय ले लिया जाना चाहिए।
खबर अपडेट हो रही है।
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