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भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान दिसंबर में जारी हो सकते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अफसरों ने इस डेडलाइन का जिक्र शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन को दिए गए प्रेजेंटेशन में किया। टीएंडसीपी ने पहली बार अपने प्रेजेंटेशन में इस डेडलाइन
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ऐसे ही इंदौर के मास्टर प्लान के प्रारूप प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख 7 दिसंबर बताई गई है। सीएस ने ये बैठक मप्र की विकास योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली परेशानियों, नई स्कीम, लैंड पुलिंग स्कीम और प्रदेश के शहरों के मास्टर प्लान को लेकर बुलाई थी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग, टीएंडसीपी, विकास प्राधिकरणों समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
देश की इकलौती राजधानी भोपाल
भोपाल, देश की इकलौती राजधानी है, जिसमें 19 साल पुराने मास्टर प्लान के अनुरूप ही केवल विकास की बातें की जा रही हैं। अब मप्र सरकार 2047 तक की आबादी, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के आधार पर भोपाल का मास्टर प्लान बनवा रही है।
सीएस ने कंपाउंडिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में जारी कंपाउंडिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके अफसर भवन बनने के दौरान ही गलत तरीके से कंपाउंडिंग कर रहे हैं। इसे ठीक करवाइए। यदि आपके पास ऐसे उदाहरण न हों तो मुझे बताइए, मैं दे दूंगा।
9 शहरों के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट प्रकाशित
अमृत-2.0 के तहत मप्र के 38 शहरों के जीआईएस बेस्ड प्लान बनाए जाने हैं। इनमें से राज्य सरकार ने केवल अशोक नगर और सीधी के मास्टर प्लान जारी किए हैं। 9 शहरों के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट प्रकाशित हुए हैं। श्योपुर, शाजापुर, पन्ना, नरसिंहपुर, बड़वानी, शहडोल और बालाघाट शहरों की विकास योजनाएं आज भी शासन के पास लंबित हैं।
इंदौर मास्टर प्लान का स्टेटस
12 मार्च 2021 को बढ़े निवेश क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई। इसके बाद स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, जनसंख्या आकलन, प्रस्तावित रोड इंफ्रा और लैंड यूज प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं।
क्या बाकी... इंदौर मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का 7वां और 8वां अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। इसके बाद 7 दिसंबर 2024 तक ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जा सकता है।
भोपाल मास्टर प्लान का हाल
29 फरवरी 2024 को भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट-2031 को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया गया। इसे 2047 के हिसाब से बनाने और जनप्रतिनिधियों की भी राय लेने की सलाह दी गई।
क्या बाकी… भोपाल में प्रस्तावित रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आसपास के लैंड यूज में बदलाव के प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं। इसके बाद ही मास्टर प्लान का ड्राफ्ट लेखन की प्रक्रिया पूरी होगी।
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