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हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ( CET ) कराने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है । इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। जिसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता
.
मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है। मगर यह तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन हो, सीईटी आगामी 31 दिसंबर तक होना संभव लग रहा है।
अभी तक ग्रुप-C और डी का एक-एक बार हुआ CET
हरियाणा में अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक – एक बार सीईटी हुआ है, जिसके आधार पर टीजीटी को छोड़कर ग्रुप सी की लगभग 40000 और ग्रुप डी की लगभग 14000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। इनमें से ग्रुप सी के लगभग 13000 और ग्रुप डी के लगभग 4000 पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है ।
युवा संशोधन की कर रहे मांग
हरियाणा के युवाओं की मांग है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जाए। मगर अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अगर बिना संशोधन सीईटी आयोजित कराया गया तो युवाओं में फिर नाराजगी फैल सकती है क्योंकि सीईटी पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का चार गुना ( निश्चित फॉर्मूला ) को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। मगर युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालीफाई किया जाना चाहिए।
तब संभव हो पाएगा संशोधन
इसके अलावा तकनीकी पदों के लिए अलंग से सीईटी होना चाहिए, जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को सीईटी आयोजित कराने का पत्र चला जाएगा। उसके बाद संभव है कि आयोग सीईटी में संशोधित करने के लिए सरकार को सुझाव भेज दिए जाएं और सरकार उन पर गौर कर सीईटी पॉलिसी में संशोधन कर ले।
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