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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। प्रस्ताव में कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है।
सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मियों के हित में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नीतिगत निर्णय लेने को लेकर बने डॉफ्ट पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियमावली सहित कई सुविधाओं का मिलना आसान हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी भवनों, कार्यालयों, न्यायमंडलों एवं केंद्रीय उपक्रमों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ऊर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को वेब-ऑफ करने, जगन्नाथपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान विकसित करने, 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य केंद्रों में उत्क्रमण करने, राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली 2022 में संशोधन करने, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल डायरी छापने और बांटने की स्वीकृति आदि का प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
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बिहार राज्य से पारस्परिक सहमति और एकल स्थानांतरण के तहत झारखंड राज्य में योगदान करने वाले कई सचिवालय सेवाकर्मियों की वरीयता सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सोमवार को आदेश जारी किया है। सरकार के सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, महाधिवक्ता कार्यालय को पत्र लिख इसकी जानकारी दी है। पारस्परिक स्थानांतरण के तहत आने वाले अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनमें हलधर भारती, सिया शरण पासवान, जयशंकर झा, ओम प्रकाश वर्मा, बैद्यनाथ कौशिक, रमा रंजन चौधरी, राजेश्वर सिन्हा, दिवाकर प्रसाद सिंह, शशि भूषण तिवारी, गुप्तेश्वर प्रसाद, प्रीति सुधा कुजूर, मंगल मुर्मू, जार्ज लकड़ा, ज्योति शिखा पौल, एस.के.अहसान अली, दिनेश लाल दास, मधुकांत त्रिपाठी का नाम शामिल है। वहीं, एकल स्थानांतरण के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी में पुष्पलता तिर्की का नाम शामिल है। पारस्परिक स्थानांतरण के तहत वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों में अजय सिंह, अखिलेश पांडेय, सुनील कुमार, सुनीत कुमार, सुनील झा, विश्वनाथ झा, मिथिलेश सिंह, शिव किशोर मिश्र, संजय कुमार, मंजू कुमारी, जनार्दन पासवान, विष्णुकांत किस्कू का नाम शामिल हैं। कार्मिक ने अपने आदेश में कहा है कि जो अधिकारी संशोधित वरीयता सूची से प्रभावित होते हैं, तो वे अपनी आपत्ति पत्र जारी होने के 30 दिनों के अंदर विभाग में दर्ज करा सकते हैं।
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