[ad_1]
झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा डीलर का कमीशन भी बढ़ाया गया है।
झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत पहले 20 लाख लोग आच्छादित थे। बढ़े हुए योग्य लाभुक ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं। इन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
कैबिनेट ने 15 वर्षों से अधिक समय के सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि राज्य में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि तय करेगी।
बता दें कि राज्यभर में चल रहे इन संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रेगुलेशन ऑफ फीस) ऑर्डिनेंस 2024 की स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि के शुल्क को विनियमित करने हेतु शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है।
रसोईया सह सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया
कैबिनट की बैठक में रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत मिलने वाले मानदेय की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अभी 10 माह के लिए इन्हें प्रतिमाह अधिकतम 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है, अब इन्हें 12 माह के लिए एक हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। बैठक में कृषक मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब सभी को प्रतिमाह 1000 की जगह 2000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में राज्य में कृषि मित्रों की संख्या 16,532 है। इस निर्णय से कृषि मित्रों को लाभ होगा।
पीडीएस डीलरों को राहत
राज्य के पीडीएस डीलर के हित में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी तक जिन पीडीएस डीलर की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के पहले हो जाती थी, उनके आश्रितों को एक साल के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ता था। सरकार ने 60 वर्ष आयु की बाध्यता को खत्म कर दी है। इसके अलावा डीलरों को मिलने वाला कमीशन भी 100 रुपए से बढ़ा कर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
[ad_2]
Source link
