सदनों में सरकारी नीतियों पर शालीनतापूर्वक चर्चा हो : बिरला

या, सदनों में हंगामा चिंता का विषय, पीठासीन अधिकारी सबकी भागीदारी तय करें : बिरला

– 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा

– नवंबर में सिडनी में होगा राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और विधानसभाओं में हंगामे पर मंगलवार को चिंता जताई है। उन्होंने सभी विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों से सदन की कार्यवाही का गरिमा, शिष्टाचार और भारतीय मूल्यों के साथ संचालन करने का आग्रह किया है। कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण करार दिया।

10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र) की दो दिवसीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने देश और राज्यों के विकास में विधानमंडलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। इसके साथ उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया।

संसदीय प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा

संसद और विधानसभाओं में किए जा रहे नए प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसद को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसमें सदन की चर्चा, समितियों की बैठकों को कहीं भी देखा जा सकता है। किसी सांसद के किसी भी विषय पर संसद में दिए भाषण को एक क्लिक पर सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विधानसभाओं को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। राज्य विधानमंडलों के डिजिटलीकरण से एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सपना साकार किया जा सकता है।

नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाले 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक सशक्तीकरण, मानव तस्करी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जनप्रतिनिधियों पर हमले जैसे विषयों पर चर्चा होगी। यह सवाल किए जाने पर कि भारत से सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, उन्होंने कहा कि इसमें विधानमंडलों से भी सदस्य हिस्सा लेते हैं, ऐसे में फिलहाल सदस्यों की संख्या तय नहीं है।

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