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कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में पांच और विशेष पॉक्सो कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के बाद ऐसे कोर्ट की कुल संख्या 67 हो गई। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। भट्टाचार्य ने कहा कि बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंगलवार दोपहर राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। बैठक के बाद भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में पहले से ही 62 पॉक्सो कोर्ट हैं।
एक सूत्र ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी अन्य मंत्री आरजी कर मुद्दे के संबंध में मीडिया को कोई बयान नहीं देगा।
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