जिस फैसले से ट्रूडो की हुई थी खूब वाहवाही, अब उसी को कनाडा सरकार क्यों पलटा

Jobs In Canada: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है. ट्रूडो ने कनाडा में अस्थाई नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या को घटाने की घोषणा की है. साल 2022 में लिए गए अपने फैसले को ट्रूडो ने पलट दिया है. सरकार अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लिए संघर्ष कर रही है. बता दें कि इस फैसला का सीधा असर वहां, काम कर रहे भारतीय युवाओं पर पड़ेगा. बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करते हैं.

बता दें कि अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम गैर-कनाडाई लोगों को अल्पकालिक आधार पर काम करने के लिए देश में लाता है. कनाडा में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए, यह नाटकीय रूप से बढ़ गया है और वेतन को कम करने और कनाडा श्रमिकों को दुर्व्यवहार के लिए असुरक्षित छोड़ने के लिए आलोचना का शिकार हुआ है.

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पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका मंत्रिमंडल स्थायी निवासी धाराओं में कटौती पर भी विचार कर रहा है. अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वे प्रधामंकत्री की रेस में पिछड़ रहे हैं. क्योंकि कनाडाई लोगों का बढ़ता हिस्सा कहता है कि कनाडा बहुत अधिक अप्रवासियों को ला रहा है. उन्होंने सोमवार को कहा, “कनाडा एक ऐसा स्थान बना हुआ है जो आप्रवासन के लिए अपने समर्थन में सकारात्मक है. कनाडा आने वाले हर व्यक्ति के लिए सफलता के रास्ते हों, उसमें भी जिम्मेदार है.”

क्यों कनाडा हटा पीछे
चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 के आखिरी तक कनाडा में भारतीयों की संख्या 20 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है. साल 2022 में 118,095 भारतीय कनाडा में स्थायी निवासी बन गए हैं. वहीं, 59,503 लोग कनाडाई नागरिक बन गए. 2024 की पहली तिमाही में कनाडा ने 37,915 नए भारतीय स्थायी निवासियों को प्रवेश दिया, जो 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 8,175 कम है. कनाडा चाहता है कि यह संख्या कम हो इसलिए वह ऐसे फैसले कर रहा है.

ट्रूडो सरकार ने तीन सालो में अस्थायी निवासी आबादी को कनाडा की कुल आबादी के 5% तक कम करने के लिए और कदम उठाने का वादा किया है. अप्रैल में इसका हिस्सा 6.8% था. सोमवार को घोषित किए गए बदलावों से 6% या उससे अधिक बेरोजगारी वाले समुदायों में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या समाप्त हो जाएगी, नियोक्ताओं के कार्यबल में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 10% तक कम हो जाएगी और कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारी परमिट की अवधि दो साल से घटाकर एक साल कर दी जाएगी.

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