[ad_1]
नई दिल्ली56 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
अगर आप पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने के बाद नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से डिस्काउंट मिलेगा। कंपनियों ने 1.5% से 3.5% डिस्काउंट देने पर सहमति दे दी है। वहीं, कुछ टॉप लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स लगभग 25,000 रुपए की छूट पर सहमत हुए हैं।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। नितिन गडकरी आज (27 अगस्त) दिल्ली के भारत मंडपम में हुई SIAM के CEO डेलिगेशन की एक मीटिंग में गए थे। हालांकि, अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि किन कंपनियों ने इस तरह की छूट देने पर रजामंदी जताई है।
गडकरी ने पोस्ट कर बताया कि, ‘मेरे सुझाव पर कुछ पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग का वैध डिपॉजिट सर्टिफिकेट रखने वालों को छूट देने पर सहमति दी है। इससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की कोशिशों को तेजी मिलेगी और ये सुनिश्चित हो पाएगा कि स्वच्छ, सुरक्षित और ज्यादा बेहतर गाड़ियां सड़कों पर पहुंचें।’
सरकार प्रदूषण नियंत्रित करना चाहती है
सरकार ने 2021 से नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के जरिए गाड़ियों के कबाड़ (व्हीकल स्क्रैप) को कम करने का बीड़ा उठाया है, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
स्क्रैप कराने के दौरान भी व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस से 5-6% कीमत वाहन मालिक को मिलती है। इसके अलावा जो पॉलिसी में छूट है, वो तो है ही। अब मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जो लोगों को नई गाड़ी लेने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगा।
रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिलती है
ET रिपोर्ट के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के तहत कस्टमर्स पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी की कीमत या रोड टैक्स में 25% तक की छूट ले सकते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये छूट दी जा रही है।
कर्नाटक में रोड टैक्स में फिक्स छूट मिलती है। यहां 20 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली गाड़ी पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। वहीं, हरियाणा में गाड़ी की कीमत पर 10% या फिर स्क्रैप वैल्यू का 50%, जो भी कम हो उतना रिबेट मिलता है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह छूट दी जा रही है।
अब तक 1.2 लाख गाड़ियां स्क्रैप हुईं
सरकार के प्रयासों के बावजूद कई कारणों से वाहनों की स्वैच्छिक स्क्रैपिंग में तेजी नहीं आई है। अब तक रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पर करीब 1.2 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है और इनमें से करीब 61,000 सरकारी गाड़ियां 15 साल से पुरानी हैं। मार्च 2025 तक करीब 90,000 पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का टारगेट है।
[ad_2]
Source link
