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गहलोत राज के आखिरी छह महीनों में लिए कई फैसलों काे भाजपा सरकार बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें जमीन आवंटनों से लेकर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में
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हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में गहलोत राज के बड़े फैसलों का रिव्यू किया। विभागों से कई फैसलों पर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। 29 अगस्त को फिर बैठक होगी।
बैठक के बाद खींवसर ने कहा कि अगले दो से तीन सप्ताह में हम रिव्यू का काम पूरा कर लेंगे। हम विभागवार फैसलों का रिव्यू करते हुए संबंधित मामलों में रिपोर्ट मांग रहे हैं। विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद कमेटी अपनी राय देगी। आज ही 40 मुद्दे आए हैं, उनमें से कुछ पर हमने आपत्तियां लगाते हुए रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने बताया कि आज यूडीएच, उद्योग विभाग के ज्यादातर मामले थे।
कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- जनहित को देखते हुए कमेटी फैसला करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री बोले- कांग्रेस राज में जाते-जाते कई गड़बड़ियां कीं
कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आखिरी छह महीने में जाते-जाते बहुत जल्दबाजी में और बिना किसी आधार के फैसले किए थे। ज्यादातर भूमि आवंटन के फैसले हैं, जिन पर निर्णय करना है। अनेक विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियां तकनीकी स्तर पर हैं और कुछ भावात्मक निर्णय भी हैं। उद्योग विभाग के ज्यादातर मामले थे, जिनमें जमीन आवंटन के मामले थे। कुछ मामलों में एक्सपर्ट की रिपोर्ट लेनी जरूरी है।
सब कमेटी के मेंबर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- जमीन आवंटन ही नहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं, जिन पर कमेटी ने सवाल उठाए हैं।
खाद्य मंत्री बोले- आचार संहिता लगने से एक दिन पहले तक जमीनें आवंटित कीं
सब कमेटी के मेंबर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- आखिरी छह महीने में आचार संहिता से एक-दो दिन पहले तक भी कई अनावश्यक फैसले हुए, जिनका आधार नहीं था, उन सबकी जांच हो रही है।
ने माना है कि सहित कई विभागों से आखिरी छह महीने के चुनिंदा फैसलों पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगी है।
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