[ad_1]
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की घोषणा कर दी। सरकार एक अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा, यदि राज्य सरकारें इस पर अमल करती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी।
यूपीएस में खास बात यह है कि वर्ष 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हो गई थी। अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज्यादा लाभकारी बनाया है और विश्वास जताया है कि 99 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी।
इस तरह मिलेगा लाभ
1. 12 माह के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत होने के पहले 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप दिया जाएगा। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारी कम से कम 25 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। 25 साल से कम लेकिन दस साल से ज्यादा की नौकरी होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।
2. फैमिली पेंशन के तहत 60% पेंशन मिलेगी
केंद्रीय मंत्री ने कहा, सेवानिवृत्त कर्मी की मृत्यु के पश्चात फैमली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। सरकार ने न्युनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है और 10 वर्ष की नौकरी होने पर उनको सुनिश्चित न्यनूतम पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार डीए के बजाए डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्याकांन किया जाएगा।
3. एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान का फैसला
अश्विनी वैष्णव के अनुसार, एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान का फैसला किया गया है। यह हर छह माह में सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10 फीसदी होगा यानी 30 साल की नौकरी पर छह माह का वेतन और डीए मिलेगा। कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं बढ़ेगा। अभी वह पहले की तरह ही 10 फीसदी अंशदान करते हैं, लेकिन जो सरकार 10 साल पहले 10 फीसदी अंशदान करती थी उसे मोदी सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था। अब यह बढ़कर 18.5 फीसदी कर दिया गया है।
नई पेंशन योजना वाले यूपीएस में शामिल हो सकेंगे
नई पेंशन योजना (एनपीएस) वाले कर्मचारी यूपीएस में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक बार ही मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि 99 फीसदी से ज्यादा मामलों में यूपीएस फायदेमंद साबित होगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उसको समयोजित कर बाकी एरियर ब्याज (पीपीएफ का ब्याज) सहित भुगतान किया जाएगा। इस पर सरकार लगभग 800 करोड रुपये खर्च करेगी। यूपीएस लागू होने के बाद पहले साल में अंशदान में की गई बढ़ोत्तरी से 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने कहा कि मेडिकल भुगतान का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
कोट:::पीएम मोदी
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
[ad_2]
Source link
