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सीएम हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। शाम चार बजे बैठक शुरू होगी। जिसमें आज लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर मूहर लग सकती है। मीटिंग के बाद बैठक के निर्णयों को कार्मिक सचिव ब्रीफ करेंगी। धुर्
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वहीं सरकार राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि भी बढ़ाएगी। इस दायरे में मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल और तावेदन आएंगे।
केंद्रीय जांच एजेंसियों की गतिविधियों पर रोक संभावित
आज की बैठक में सहमति के जिस संभावित प्रस्ताव को लेकर चर्चा है वह झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संसोधन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक और संसोधन की तैयारी है। इसमें संसोधन के प्रस्ताव को सहमति मिल जाती है तो इसके जरिये राज्य सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की गतिविधियों को हद तक नियंत्रित कर सकेगी।
इस मामले को लेकर पूर्व की कैबिनेट में भी प्रस्ताव पर सहमति मिली है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी ईडी के समक्ष गवाही देने से पहले सरकार से अनुमति ले।
सम्मान राशि पर सालाना लगेंगे 89.59 करोड़ रुपए
पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर राज्य सरकार को सालाना 89.59 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक मानकी व परगनैत को 6,000 रुपए एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं, अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने पर 44.79 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं। सम्मान राशि में वृद्धि करने पर प्रतिवर्ष 89.59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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