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सूत्रों की मानें तो प्रस्तावित संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसके जरिये राज्य सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की गतिविधियों को हद तक नियंत्रित कर सकेगी।
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