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सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत बोलते हुए बाड़मेर- जैसलमेर-बालोतरा संसदीय क्षेत्र में बीआरजीएफ व बीएडीपी योजनाओं को दुबारा चालू करवाने की मांग की। सांसद बेनीवाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र के विकास और आधारभूत सुविधाओं के लिए लागू की योजनाओं बीआरजीएफ, बीएडीपी को पुन शुरू करने और वीवीपी में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्र हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों के अभाव के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित पिछड़ा सीमांत क्षेत्र है, यहां बसावट छितराई ढाणियों में होने के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
सांसद बेनीवाल ने कहा कि सीमांत जिलों का विकास और आधारभूत सुविधाओं से पिछड़ने का मूल कारण केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, उसमें जनसंख्या मुख्य आधार हैं। बेनीवाल ने कहा इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण अन्य क्षेत्र की तुलना में यहां विकास बहुत कम हो पाया। सरकारी सुविधाओं के अभावों के कारण इस क्षेत्र के निवासी आज भी पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास सहित विभिन्न समस्याओं का सामना कर विकट परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं।
सांसद बेनीवाल ने सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को मूलधारा से जोड़ने और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा 1993 से और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 2006 से योजनाएं संचालित की गई थी, इन दोनों योजनाओं का मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के जिलों में संतुलित विकास के लिए शुरू किया गया था।
इन महत्वपूर्ण योजनाओं में बीएडीपी को अप्रैल 2022 में और बीआरजीएफ को 2015 में केन्द्र सरकार ने बाड़मेर-जैसलमेर सहित बीकानेर, श्रीगंगानगर में बंद कर दिया गया जो सीमांत जिलों के साथ अन्याय हैं।
केन्द्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना(वीवीपी) 15 फरवरी 2023 को शुरू की गई और वाइब्रेंट विलेज योजना का भी इन योजनाओं के उद्देश्य के सामान कार्ययोजना हैं। इसमें राजस्थान राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर को बाहर रखा गया है। इनको इस योजना में तत्काल शामिल करने की मांग की।
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