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हरियाणा सीएम नायब सैनी यूएलबी मिनिस्टर सुभाष सुधा की सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेंगे।
हरियाणा के निकाय जनप्रतिनिधियों की मानदेय बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार हो गया है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तीन बैठकों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी सिफारिश रिपोर्ट भेज दी है। मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्र
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सूत्रों की माने तो मंत्री की सिफारिश रिपोर्ट में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन तथा सभी निकायों के सदस्यों के मानदेय में 25 से 30% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा गया है। बताया गया कि जल्द ही मुख्यमंत्री की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी।
हिसार में सीएम कर चुके घोषणा
विधानसभा चुनाव से पहले निकाय प्रतिनिधियों को तोहफा देने के लिए गत दिनों हिसार में राज्य स्तरीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मानदेय छोडक़र अन्य कार्यों के लिए प्रतिनिधियों को कई तरह के तोहफे देने की घोषणा की गई थी। मानदेय के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर फैसला लेने का आदेश दिया था।
सिफारिश से पहले ULB मिनिस्टर ने लिए सुझाव
हालांकि उस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जल्द ही बढ़े हुए मानदेय की घोषणा की जाएगी। लिहाजा निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने मानदेय बढ़ाने के मामले को तत्काल प्रभाव से सिरे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। मंत्री ने अनुभवी निकाय प्रतिनिधियों के साथ तीन अलग-अलग बैठकें कर उनके सुझाव लिए थे।
अभी इतना मिल रहा है मानदेय
हरियाणा में पहले खट्टर सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की थी। इस बार भी मेयर और चेयरमैन से लेकर पार्षदों के मानदेय में 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की जा सकती है। मौजूदा समय में नगर निगमों के मेयर को 30 हजार, सीनियर डिप्टी मेयर को 25 हजार और पार्षद को 15 हजार रुपए मिल रहे हैं।
नगर परिषद में चेयरमैन को 18 हजार, वाइस चेयरमैन को 12 हजार और पार्षद को भी 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिकाओं में चेयरमैन को 10 हजार, वाइस चेयरमैन को 8 हजार तथा सदस्य को 8 हजार रुपए मानदेय के तौर पर मिल रहे हैं।
CM को भेज दी है सिफारिश रिपोर्ट
शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि निकाय प्रतिनिधियों की अधिकांश जायज मांगों को पूरा किया जा चुका है। अब सिर्फ मानदेय का मामला बचा हुआ है, इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। सुधा ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय देने की कोशिश की जा रही है।
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