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हरियाणा के मुख्यमंत्री आज नगर पार्षदों का मानदेय बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं उनकी सुविधाओं में भी इजाफा कर सकते हैं। साथ ही मेयरों और चेयरमैनों की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज हिसार में राज्यस्तरीय शहरी निकाय प्रतिनिधि सम्मेलन में
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मेयरों लिख सकते हैं अधिकारियों की ACR
हरियाणा सरकार शहरी निकाय अध्यक्षों की वित्तीय व प्रशासनिक पावर बढ़ा सकती है। उनको अधिकारियों की ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने की पावर और पार्षदों को वार्ड में काम करवाने के लिए अनुदान राशि भी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा सरकारी कार्य के लिए निकाय अध्यक्ष अपनी प्राईवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार किराया अपनी जेब से भरेगी। वहीं शहरी निकाय प्रतिनिधियों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हो सकता है।
मेयरों का मानदेय 30 हजार रुपए हो सकता है
मेयर को 30 हजार, सीनियर डिप्टी मेयर को 25 हजार और डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए का मानदेय सरकार दे सकती है। इसके अलावा नगर परिषद चेयरमैन को 18 हजार रुपए और डिप्टी चेयरमैन और पार्षदों को 12-12 हजार रुपए मानदेय किया जा सकता है। बता दें कि हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने राज्य भर के शहरी निकाय प्रतिनिधियों से बातचीत कर यह प्रस्ताव तैयार किया है। जिन पर आज मुख्यमंत्री मुहर लगा सकते हैं। बता दें कि सुभाष सुधा खुद पार्षद बनकर चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं। इसलिए उनको पार्षदों से लेकर चेयरमैन की जरूरतों की सब चीजों के बारे में पहले से ही जानकारी है।
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