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यूडीएच मंत्री खर्रा ने विधानसभा में उदयपुर में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था। जिस पर सदन ने 72 घंटे में अवैध बने भवनों को सीज करने को कहा था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम बेड़वास में अमरीकन इंटरनेशनल हेल्थ मै
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बता दे कि 22 जुलाई को विधानसभा में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बेड़वास के इस अस्पताल का मामला उठाया था जिस पर राज्य सरकार की ओर से यूडीएच मंत्री खर्रा ने सदन में जवाब देते हुए कहा था कि 72 घंटे में अवैध बने भवनों को सीज कर दिया जाएगा और इसकी पालना कर संबंधित एजेंसी को विधानसभा सचिवालय को सूचित करना होगा।
मंत्री ये ये जवाब दिया था
उदयपुर जिला कलेक्टर ने 24 जुलाई 1998 को गिर्वा तहसील के बेड़वास में 69 हजार 650 वर्ग मीटर भूमि 99 साल की अवधि के लिए आंवटित की और निर्माण स्वीकृति में दो साल में निर्माण करने की शर्त थी। इसके बाद 6 दिसम्बर 1999 को 7500 वर्ग मीटर को दूसरी बार जमीन का आवंटन कलेक्टर उदयपुर ने किया।
12 जुलाई को नोटिस दिया था
खर्रा ने कहा कि वहां जो निर्माण स्वीकृति जारी की उससे ज्यादा निर्माण अमरीकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लि. ने किया। 12 जुलाई को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किया था।
ये स्वीकृति दी गई थी
सदन में 22 को मंत्री ने वहां किए अवैध निर्माण की जानकारी सदन में रखते हुए कहा कि भूतल प्लस चार तल, भूतल प्लस तीन तल और पांच भवनों को भूतल प्लस दो तल का और दो भवनों की भूतल निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस पर भूतल स्वीकृति वाले का निर्माण नहीं किया ओर शेष में नियम के विपरीत अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया।
ये अवैध निर्माण बताए थे मंत्री ने
मंत्री ने विधानसभा में बताया कि वहां पर बिना स्वीकृति के नर्सिग हॉस्टल, भूतल प्लस 8 तल और प्रोफेसर भवन अवैध रूप से बना दिए। उन्होंने कहा कि यहीं नहीं अमरीकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट ने उक्त अनियमितता के साथ राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लि. और एमबी अस्पताल उदयपुर के साथ भी धोखाधड़ी और जालसाजी करने की शिकायत प्राप्त हुई उसकी प्रारंभिक जांच में सत्यतता प्रतीत होती है।
एक समिति की भी घोषणा की थी
मंत्री ने उस दिन सदन में घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूडीएच, स्वास्थ्य और मिनरल्स विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर चार या पांच सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही वहां पर बिना निर्माण के जितने भी निर्माण हुए सबंधित निकाय उनको 72 घंटे में सीज कर विधानसभा सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
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