समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा, मजबूत गढ़ पर फोकस; कैबिनेट विस्तार के बाद किसपर होगा ‘इंडिया’ का फोकस

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत हासिल कर मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आक्रमक होकर विधानसभा चुनाव में उतरेगा। विपक्ष जहां रोजगार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुनाव में भुनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। वहीं, सीएम हेमंत राज्य में विकास योजनाओं को गति देकर गांव के अंतिम दरवाजे तक लाभ पहुंचाने में जुटेंगे। दूसरे मोर्चे पर हेमंत राजनीतिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कारगर रणनीति पर काम करेंगे। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सरकार के विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। पूर्व में बेहतर रिजल्ट दे चुके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को चौथी बार शुरू किया जा सकता है। रोजगार के भी अपने वादों को पूरा करने पर इंडिया गठबंधन का जोर रहेगा। विधानसभा चुनाव से सरकार 35,000 से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों को स्थायी रोजगार देने की तैयारी है। झामुमो का जोर अपने मजबूत गढ़ कोल्हान और संथाल को भी बचाने पर रहेगा। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल भी अपने-अपने सीटों के अलावा अन्य सीटों पर सहयोगियों को मजबूती देने की रणनीति पर काम करेगी।

समस्याओं का निपटारा होगा ऑन द स्पॉट

पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार एक बार फिर से ग्रामीण नागरिकों तक पहुंचने का काम कर सकती है। इसके लिए चौथी बार ‘‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम’’ की शुरू की जाएगी। कार्यक्रम के तहत शिविरों में ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि यह कार्यक्रम वर्ष 2021, 2022 और 2023 में चलायी जा चुकी है। वर्ष 2021 के कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए 35.95 लाख आवेदन आए थे। इसमें से 35.56 लाख लोगों तक लाभ दिया गया।

साल 2022 में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 55 लाख से अधिक आवेदन आये, जिसमें से लगभग 37 लाख का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी थी।

मजबूत गढ़ पर रहेगा फोकस

चुनाव से पहले झामुमो का मजबूत गढ़ कोल्हान और संथाल पर विशेष फोकस रहेगा। 2019 के चुनाव में झामुमो ने कुल 30 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें (67 प्रतिशत) इन्हीं दो प्रमंडलों से जीती थी। इन 20 सीटों में से 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री खुद इन सीटों पर विशेष रणनीति अपना सकते हैं।

रोजगार के मुद्दे पर देगा करारा जवाब

रोजगार के नाम पर युवाओं को छलने के विपक्ष के आरोप को भी सरकार पूरी मजबूती के साथ काटेगी। जेएसएससी स्तर पर होने वाली कई परीक्षाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नवंबर माह से पहले 35,000 से अधिक बेरोजगारों को सरकार सीधे नियुक्ति देगी। 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 342 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को पूरी होगी।

युवाओं को टारगेट कर सरकार 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर सकती है। बता दें कि झामुमो के घोषणा पत्र में इस बात की जिक्र था कि हर साल दो बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी।