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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि विवाहित जोड़े द्वारा साइन किए गए अलगाव समझौते की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और यह तलाक़ के बराबर नहीं है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि विवाहित जोड़े द्वारा साइन किए गए अलगाव समझौते की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और यह तलाक़ के बराबर नहीं है।
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