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मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 3.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें गाय, संस्कृति और पथ निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में गौ संरक्षण, संस्कृति विभाग के धार्मिक स्थलों और संग्रहालय के विकास और एक्सप्रेसवे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कम से कम छह पथों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण का बजट तीन गुना और संस्कृति विभाग का बजट ढाई गुना बढ़ाया है। हालांकि बजट में लाडली बहना योजना के तहत दिए जाने वाले 1250 रुपये प्रति माह और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2700 रुपये और चावल का 3100 रुपये करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन बढ़ोतरी का वादा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले किया था।
एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये
अपने पौने तीन घंटे के लंबे बजटीय भाषण में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस प्रदेशवासियों की आय बढ़ाने और खाली पदों को भरकर रोजगार मुहैया कराने पर है। देवड़ा ने कहा कि अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा-निमाड़ विकास पथ सहित एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
गायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 3 लाख गायों के लिए राज्य में कुल 2190 गाय आश्रय संचालित किए जा रहे हैं। गौशालाओं में गाय के चारे के लिए प्रति दिन दी जाने वाली राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। इसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान तीन गुना बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
संस्कृति विभाग के बजट प्रावधानों के बारे में देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार वीर भारत ट्रस्ट की स्थापना कर रही है, जो भारत के शाश्वत महान नायकों की प्रतिभा का एक संग्रहालय है। यह देश और दुनिया में अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि साहित्य, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राम पथ गमन और श्री कृष्ण पाथेय विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वर्ष 2024-25 में संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय का ढाई गुना है। राज्य सरकार ने 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे।
अन्य घोषणाओं में मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन और सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल शुरू किए जाएंगे। उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकार ने शवों को अस्पताल से घर तक भेजने के लिए वाहन उपलब्ध कराना और गरीब कैदियों का जुर्माना भरना जैसी सामाजिक सेवाएं भी शुरू की हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। इसी तरह, राज्य सरकार गरीब कैदियों का जुर्माना भरेगी, जिन्हें भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होने के कारण अतिरिक्त साल जेल में बिताना पड़ता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़
बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है। जेंडर बजट में 1.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,000 अधिक है। पीएम ई-बस योजना के तहत 6 शहरों – इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान कार्यालय बनाया जाएगा। ई-एमएलए ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बजट राज्य को आगे ले जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में देखने के सपने को पूरा करेगा।
हालांकि, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि बजट में लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से राहत देने के लिए कुछ भी नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को कई गारंटी दी थीं, लेकिन इस बजट में उनमें से एक को भी शामिल किया गया है।
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