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प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए पारितोषिक योजना शुरु की गई है। योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर एक गंभीर चिंत
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ऐसे में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और जन भागीदारी के माध्यम से प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन और विक्रय की गुप्त सूचना देने पर राज्य के स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास और आवासन विभाग, परिवहन विभाग आदि द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत, पर्याप्त मात्रा में जब्ती और विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए तक वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त योजना के माध्यम से न केवल राज्य के नागरिक प्लास्टिक मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम भूमिका अदा कर सकेंगे बल्कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादों के स्थान पर अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी बेहतर कदम उठा सकेंगे।
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