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बुधवार को प्रमुख सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिले में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अन्य कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान गोरखपुर, जबलपुर और अधारताल तहसीलदार में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की स्थिति सही नहीं मिली गई, इसके चलते प्रमुख
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दर्शल हाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राजस्व प्रकरणों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। यही वजह हैं कि प्रमुख सचिव लगातार हर जिले में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नामांतरण बटवारा और सीमांकन के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वही तहसीलदारों के साथ-साथ पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने सात पटवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारी ने समय पर प्रकरण को प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मुख्य सचिव के निर्देश पर अपर कलेक्टर नाथूराम गोड ने kuकुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी अमित पटेल, रोहित ठाकुर शहपुरा में अनंत कुजूर, अनिल अठया, पाटन में पदस्थ स्वाति पटेल, अधारताल में मोतीलाल विश्वकर्मा और जबलपुर तहसील में पदस्थ राजुल जैन को निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में यह संबंधित तहसील में रहेंगे।
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