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दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई नए सिरे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सवालों के कठघरे में खड़ा करना चाहती है। सीबीआई मामले से जुड़े सह आराोपियों से उनका सामना कराना चाहती है। ईडी कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वत की जांच कर रही है।
ईडी ने मार्च में सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के खिलाफ घोटाले के पैसों का लेनदेन और उसके इस्तेमाल का आरोप था। सीबीआई ने 2022 में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं बनाया गया। दरअसल, मार्च में जब ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया था, तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली की अदालत से कहा था कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद अप्रैल में सीबीआई ने सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह पूछताछ गवाह के तौर पर की गई थी, आरोपी के तौर पर नहीं। सीबीआई के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का विकल्प हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन पहले उसके पास केजरीवाल को कथित घोटाले से सीधे तौर पर जोड़ने वाले कुछ ठोस सबूत इकह्वा करने की चुनौती थी।
अब सीबीआई महत्वपूर्ण सुराग मिलने और उसकी पुष्टि के लिए सीएम से पूछताछ को जरूरी बता रही है। सीबीआई उनसे गोवा की ट्रिप के बारे में सवाल पूछना चाहती है। होटल में उनके ठहरने के पेमेंट के बारे में जानना चाहती है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि उनका पेमेंट हवाला के जरिए किया गया था। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम 11 बार गोवा गए।
‘गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा’
केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने को भाजपा ने कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस गिरफ्तारी में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शराब मामले में घोटाला हुआ है और इसी पर कार्रवाई हो रही है। सचदेवा ने कहा कि सीबीआई के पास पहले से ही एक अलग मूल मामला था, जिसमें केजरीवाल को पहले भी सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था और मनीष सिसोदिया पहले से ही इसमें गिरफ्तार हैं। सिसोदिया के बाद केजरीवाल की भी कांग्रेस द्वारा दर्ज केस में गिरफ्तारी न्याय की मांग थी। यह केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन है।
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