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15 से बढ़ाकर केंद्र की तर्ज पर 27 फीसदी कर दिया गया आरक्षण
08 लाख की जाएगी क्रीमीलेयर की सीमा छह से बढ़ाकर
गुरुग्राम, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हरियाणा सरकार ने रविवार को पिछड़े वर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में ओबीसी के एक कार्यक्रम में घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले नौकरियों में पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के आरक्षण के अंदर, क्रीमीलेयर की वार्षिक आय छह लाख रुपये थी, अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में क्रीमीलेयर बढ़ाकर आठ लाख रुपये वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इसमें कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग के युवाओं को आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही। गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में रविवार को बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह सजग हैं। ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा रहा और केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए ओबीसी वर्ग को पूरा मान-सम्मान देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का काम करते हुए लोगों को सशक्त बनाया है।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
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