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सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन में कोर्ट को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट कानूनी रूप से रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। क्योंकि इसे सीधे राज्यपाल को दे दिया गया।
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झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले HC में सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
