सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार; क्या है मामला

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कोर्ट ने कहा कि SC ने कानून को अच्छी तरह से समझा रखा है कि निवास के आधार पर वेटेज देने की अनुमति नहीं दी सकती। इस मामले में संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

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