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हरियाणा सरकार के अल्पमत को लेकर कांग्रेस के दावे को BJP ने चैलेंज किया है। भाजपा नेता और CM के पब्लिसिटी एडवाइजर ने कहा है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वह अपनी पार्टी के 30 विधायकों को एक जगह इकट्ठा करा लें।
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साथ ही जननायक जनता पार्टी (JJP) के 10 विधायक एक साथ आ जाएं, तो मैं ये मान लूंगा कि हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत में है। इसके बाद भाजपा पटल पर जाकर अपना बहुमत साबित करेगी।
उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ऐसी भ्रामण अफवाहों को फैलाने के लिए हरियाणा के लोगों से माफी मांगने को कहा है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में फिर बीजेपी सरकार को अल्पमत में होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब फिर राज्यपाल को लिखेंगे।
सुनने में आ रहा है कि ये (BJP), जननायक जनता पार्टी (JJP) के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देंगे।एक तरह से BJP वाले हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
विधायक दल की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में पीसी के दौरान पूर्व सीएम ने फिर भाजपा सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया।
भाजपा ने इसलिए दिया ये चैलेंज
भाजपा के द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज देने की वजह सबसे बड़ी गुटबाजी है। 10 जून को पूर्व सीएम के द्वारा बुलाई गई कांग्रेस दल की मीटिंग में 27 विधायक ही पहुंचे। चूंकि वरुण चौधरी अब अंबाला से सांसद बन चुके हैं तो अभी सदन में कांग्रेस के पास 29 विधायक ही बचे हुए हैं। जबकि सीएलपी में तोशाम विधायक किरण चौधरी और सढौरा से विधायक रेनू वाला नहीं शामिल हुई।
इसकी वजह है कि अपसेंट रहने वाले दोनों विधायक एसआरके गुट के हैं। वह नहीं चाहते कि हुड्डा प्रदेश में कांग्रेस को लीड करें। भाजपा इसी गुटबाजी को अब हवा देने में लग गई है।
यहां समझिए कांग्रेस क्यों कर रही है अल्पमत का दावा
हरियाणा के CM नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उप चुनाव जीतने के बाद भी BJP के पास सदन में बहुमत कम होने का कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत का साथ होने के बाद भी संयुक्त विपक्ष के सामने भाजपा बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर दूर है।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा भंग होनी चाहिए। इधर, सदन में कांग्रेस-जजपा और INLD यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुके हैं।
हरियाणा में ऐसे हालात बनने की ये हैं बड़ी वजहें..
भाजपा-जजपा गठबंधन टूटा, सीएम चेहरा बदला
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुआई में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार चल रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर जजपा और भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद जजपा 10 विधायकों के साथ सरकार से अलग हो गई। भाजपा के पास 41 विधायक थे, उन्होंने 5 निर्दलीय और एक हलोपा विधायक को साथ लेकर सरकार बना ली। खट्टर को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ी। नायब सैनी सीएम बन गए।
3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ा
लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा सरकार को झटका लगा। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मवीर गोंदर ने कांग्रेस के साथ चले गए। उन्होंने सीएम नायब सैनी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा सरकार के पास भाजपा के 40, हलोपा का एक और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बचा। एक निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का मतदान के दिन निधन हो गया।
हरियाणा विधानसभा में बदली स्थिति
लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के नंबरों में और बदलाव हो चुका है। 90 विधायकों वाली विधानसभा में अब 87 विधायक ही बचे हैं। सिरसा की रानियां विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से और अंबाला लोकसभा सीट से मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह स्थिति बनी है। 87 सदस्यीय इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है।
भाजपा के पास 43, विपक्ष संयुक्त हुआ तो उनके 44 विधायक
मौजूदा स्थिति की बात करें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा उन्हें हलोपा विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। भाजपा के पास 43 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में भाजपा से एक ज्यादा यानी 44 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के 29, जजपा के 10, निर्दलीय 4 और एक इनेलो विधायक शामिल हैं। अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ सकती है।
हरियाणा में BJP सरकार और एकजुट विपक्ष का गणित समझें…
क्या हरियाणा में सरकार गिरने का खतरा है?
1. फिलहाल ऐसा नहीं है। सीएम नायब सैनी की सरकार ने ढ़ाई महीने पहले ही 13 मार्च को बहुमत साबित किया। जिसके बाद 6 महीने तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इतना समय बीतने के बाद अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर ऐसी मांग की जरूरत नहीं रहेगी।
2. इसके साथ ही जजपा ने अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के यहां याचिका दायर की हुई है। अगर JJP के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर सरकार के पक्ष में 43 और विपक्षी विधायकों की संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जिससे सरकार फिर बहुमत में ही रहेगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा से विधायक हैं।
फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो BJP सरकार कैसे बचाएगी?
BJP के सूत्रों के मुताबिक सरकार को किसी कीमत पर गिरने की स्थिति तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो जजपा के 2 विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग इस्तीफा दे सकते हैं। इन दोनों ने बागी होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। ऐसी सूरत में विपक्ष के एकजुट होने पर भी उनके पास भाजपा के 43 के मुकाबले 42 ही विधायक रह जाएंगे।
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