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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के बिजली नियामक डीईआरसी में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की फाइल पर आगे बढ़ने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।
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