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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया गया था।
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हरियाणा सरकार को HC से झटका, नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक करार
