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छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को समय पर बिजली बिल का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर अब जेब से पैसे भरने की बात आ रही है।
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