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प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने अधिकारियों-कर्मचारियों को 4% डीए देने का स्वागत किया है। साथ ही पेंशनर्स को महंगाई राहत देने की घोषणा न करने का कड़ा विरोध भी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एलएन कैलासिया ने कहा कि प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को म
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कैलासिया कहते हैं कि प्रदेश के पेंशनर्स को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की धारा 49 (6) के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सहमति के लिए छत्तीसगढ़ प्रस्ताव भेजती है, जबकि उक्त धारा में आपसी सहमति का उल्लेख ही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश सरकार आपसी सहमति की प्रथा समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनर्स को भी जनवरी 2024 से ही 4 प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करे। ताकि पेंशनर्स में व्याप्त आक्रोश समाप्त हो।
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