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ब्रिक्स देशों ने व्यापार बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय निपटान की व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचे में संयुक्त गतिविधियों की संभावना पर भी चर्चा की। आतंकवाद, मनी…
घोषणापत्र कजान, एजेंसी। ब्रिक्स देशों ने बुधवार को व्यापार बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय निपटान की व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। साथ ही स्वतंत्र रूप से काम करने वाला सीमापार निपटान और डिपॉजिटरी बुनियादी ढांचे की व्यावहारिकता का अध्ययन करने और ब्रिक्स पुनर्बीमा कंपनी पर भी सहमति व्यक्त की।
सदस्य देशों के नेताओं ने 21वीं सदी में नव विकास बैंक को एक नए प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) के रूप में विकसित करने पर भी सहमति जताई और ब्रिक्स के नेतृत्व वाले बैंक की सदस्यता को बढ़ाने का समर्थन किया।
यहां 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि सदस्य देश कामकाज के स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों की संभावना तलाशेंगे। नेताओं ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान उत्पादों और मंचों के मुद्दे पर चर्चा जारी रखने का काम सौंपा।
ब्रिक्स नेताओं ने अवैध तरीके से वित्त के प्रवाह, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार और अवैध तथा आतंकवादी उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरंसी सहित नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोकने तथा उसका मुकाबला करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी।
घोषणापत्र के प्रमुख मुद्दे
– ब्रिक्स देशों ने ब्रेटन वुड्स संस्थानों (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) में सुधार का आह्वान किया
– आतंकवाद को साझा खतरा बताया, इसे रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का संकल्प लिया
– विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दो-स्तरीय बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली पर जोर देने का संकल्प।
– एकतरफा व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाने की कोशिशों को नकारा।
– पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के मुद्दे का कजान घोषणापत्र में प्रमुखता से उल्लेख किया गया
– गाजा पट्टी में तत्काल व स्थायी युद्ध विराम की अपील की, दोनों पक्षों के बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया
– इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की, जिसके कारण उस क्षेत्र में नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं
– अप्रैल में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले की भी निंदा की गई
– विकासशील देशों के लिए आगामी जलवायु सम्मेलन में अधिक धन की अपेक्षा जताई।
– वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर का किया समर्थन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल पर लिया संज्ञान।
– डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई के प्रभावशाली वैश्विक गवर्नेंस को बढ़ावा देने और इसमें संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका का समर्थन।
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