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दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा (पीए) कार्यालय ने मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा में बीते करीब दो साल से लंबित 12 सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए पत्र लिखा है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी। पीए कार्यालय से प्राप्त एक पत्र में कहा गया है कि जून 2022 से प्राप्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 12 ऑडिट रिपोर्ट अभी तक दिल्ली विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुद्दे को पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार और विधानसभा के समक्ष उठाया था। पीए कार्यालय ने मुख्यमंत्री से सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखने के लिए दिल्ली एलजी को उनकी मंजूरी के लिए भेजने का अनुरोध किया।
अधिकारियों के अनुसार, सीएजी रिपोर्ट राज्य वित्त लेखा परीक्षा, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं, शराब के विनियमन और आपूर्ति और 2020-2021 के वित्त खातों और विनियोग खातों से संबंधित हैं।
इस बारे में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में हो रही देरी के खिलाफ भाजपा विधायक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली सरकार को विधानसभा में CAG की 12 रिपोर्ट पेश करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजना चाहिए।
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