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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए 900 करोड़ से अधिक खर्च होंगे।
कैबिनेट में 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति
प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल, रांची में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी गई। झारखंड के मेडिकल कॉलेज, जिला और अन्य अस्पतालों में मॉड्यूल ओटी निर्माण के लिए 35.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची के रिम्स में नए भवन के निर्माण एवं पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए कुल 738.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में जैप जवानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार उग्रवादी, आतंकवादी घटना में मृत्यु होने पर सैप पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देगी। कैबिनेट में कुल 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार मुंबई में नया झारखंड भवन का निर्माण कराएगी। इसके लिए कुल 136.95 करोड़ राशि खर्च किया जाएगा। यह भवन जी प्लस सात का होगा। इसमें से दो से तीन फ्लोर में राज्य के गरीब मजदूर परिवार के लोगों के लिए रहने की सुविधा मिलेगी। इलाज के लिए जाने वाले गरीबों को यहां सुविधा मिलेगी। बैठक में झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, चयन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे इनके अनुकंपा पर नौकरी देने की कठिनाई को दूर किया जा सकेगा। वहीं, नियमित मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
अन्य प्रस्ताव जिस पर स्वीकृति मिली
● 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मंजूरी
● खनन सेवा अभियंता नियमावली में विभागीय परीक्षा के लिए संशोधन किया गया
● गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत कल्चलर मल्टीपर्पस सेंटर के निर्माण के लिए 60 करोड़ की स्वीकृति
● केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य मनोनीत किया गया
● आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए 40.54 करोड़ और विधि व्यवस्था के लिए 128.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
● हजारीबाग के कोनार सिंचाई जलाशय परियोजना के शेष काम को पूरा करने के लिए 2340.70 करोड़ की तृतीय पुनरीक्षण प्राकलन राशि की स्वीकृति
● भैरवा जलाशय परियोजना के लिए 445.30 करोड़ की चतुर्थ पुनरीक्षण प्राक्कलन राशि की स्वीकृति।
सेवाशर्तों में विसंगति के समाधान को कमेटी बनेगी
राज्य के विभिन्न सेवा संघों द्वारा वेतन, एमएसीपी और अन्य सेवा शर्तों की विसंगति की समस्या के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। हाईकोर्ट, जिला न्यायालय व रेवन्यू बोर्ड के सदस्य की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी।
इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य होंगे। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य की विभिन्न सेवा संघों द्वारा वेतन विसंगति, एमएसीपी और अन्य सेवा शर्तों की विसंगति की मांग उठती रही है। इसके समाधान और सेवाशर्तों में एकरूपता के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट में वफ्फ संशोधन विधेयक 2024 पर ऑल इंडिया मुसलिम की ओर से सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकार इससे केंद्र सरकार को अवगत कराएगी।
छह डिग्री महाविद्यालय खुलेंगे
झारखंड में छह डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने राशि स्वीकृत की है। चाईबासा में डिग्री महाविद्यालय मुसाबनी, देवघर में मारगो मुंडा डिग्री महाविद्यालय, गिरिडीह के विसरी में डिग्री महाविद्यालय, जामताड़ा के नारायणपुर में डिग्री महाविद्यालय, चौपारण में डिग्री कॉलेज और हजारीबाग में बड़कागांव डिग्री महाविद्यालय के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
सड़क निर्माण से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति
● बोकारो जिले के चंद्रपुरा, कथारा और गोमिया के कुल 36.29 किमी की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 46.53 करोड़ की स्वीकृति।
● धनबाद के जीटी रोड ब्राह्मण डीहा से खरिया मोड़ होते हुए तुरसाबाद में 11.57 किमी सड़क के पुननिर्माण के लिए 74.68 करोड़ की स्वीकृति।
यह गूंगी-बहरी सरकार नहीं, सभी की बातों को सुनती-समझती है : हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की तरह मंगलवार के कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। यह गूंगी बहरी सरकार नहीं है। यह सरकार सभी की भावनाओं को सुनती है, समझती है और उनके अनुरूप काम करती है।
मीडिया की ओर इंगित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके गवाह वे लोग भी हैं। अब जरूरी है कि वे इन प्रस्तावों को कैसे देखते हैं और लोगों को दिखाएंगे, यह उन्हें तय करना है। प्रोजेक्ट भवन या अन्य सरकारी कार्यालयों में आम लोग आते और जाते हैं, उन्हें देखना होगा कि सरकार ने राज्य हित में कितनी ईमानदारी से काम किया है। हेमंत ने कहा कि अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अब 50 बच्चों को सरकार भेजने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार काम पर भरोसा करती है। हम वहीं काम करते हैं, जिसका लाभ आम लोगों को मिले। पंचायत सचिवालय संघ की मांगों को लेकर पूछे सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी मांग पर भी विचार होगा।
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