जेलों के लिए विजिटर्स बोर्ड की नियुक्ति में देरी से एलजी नाखुश, लौटाई फाइल तो बरसी AAP

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी की जेलों के लिए ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ के गठन में दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। राज निवास के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एलजी कार्यालय ने दिल्ली सरकार को संबंधित फाइल भी लौटा दी है और सरकार से नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में ‘कमियों’ को दूर करने के लिए कहा है।

एलजी ने एक नोट में कहा- परेशान करने वाली बात है कि विजिटर्स बोर्ड का गठन पिछले पांच साल से लंबित है। बोर्ड कैदियों/दोषियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह अधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर, 2019 में एक आदेश में अधिकारियों को 12 हफ्ते में ‘विजिटर्स बोर्ड’ का गठन करने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक, जनवरी 2020 तक इसका गठन हो जाना चाहिए था। फाइल पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है, विजिटर्स बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को तत्कालीन मंत्री (गृह) ने एक वर्ष बीत जाने के बाद सितंबर, 2020 में अपने स्तर पर मंजूरी दी थी।

वहीं इसके जवाब में AAP ने कहा कि एलजी साहब के पास दिल्ली के कुछ मंत्रियों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और काम नहीं है। वे ‘सेवाओं’ के प्रमुख हैं। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मंत्री को बताए बिना तीन फाइलें प्रसारित कीं। गलत दिशा में फाइल भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस फाइल पर प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हैं, तो वे क्या कर रहे थे? क्या वे मंत्रियों को जानबूझकर गुमराह कर रहे थे?

आम आदमी पार्टी ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 3 साल तक यह फाइल मंत्री के पास नहीं रखी गई। एलजी साहब अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वे हर मौके का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर क्यों करते हैं? यदि गलत फाइल रखी गई है, तो गृह सचिव क्या कर रहे थे? मुख्य सचिव क्या कर रहे थे? यदि ब्रीफिंग गलत थी, तो वे क्या कर रहे थे? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स जेल अधिकारियों को जेल में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के मानक के बारे में स्वतंत्र फीडबैक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।