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दिल्ली में अब ट्रैफिक पुलिस ओवरलोड मालवाहक वाहनों के खिलाफ ऐक्शन ले सकेगी। जल्द ही इसके लिए उन्हें खास पावर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर प्रस्ताव दिया है। फिलहाल यह अधिकार केवल परिवहन विभाग के पास है। प्रस्ताव का मकसद भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी में एंट्री करने से रोकना है। एक अधिकारी ने कहा, ‘चूंकि ट्रैफिक पुलिस के पास ज्यादा संसाधन हैं, ऐसे में यह पावर मिलने के बाद उसके पास प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत होगी।’
सरकार बस लेन रेगुलेशन को लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को भी पावर दे सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का मानना है कि असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स शहर के अंदर बस यातायात की निगरानी और रेगुलेशन ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये पहल शहर की ट्रैफिक भीड़ और प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशों का हिस्सा होगी।
अधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और डीटीसी को प्रवर्तन प्रक्रिया में शामिल करके सरकार को उम्मीद है कि वाहनों के यातायात को प्रबंधित करने और ओवरलोडेड और प्रदूषणकारी वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक और कुशल प्रणाली बनाई जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार शहर में प्रवेश करने वाले प्रदूषण फैलाने वाले और ओवरलोडेड वाहनों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य गंतव्य स्थानों पर जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को भी डिसकरेज (हतोत्साहित) करेगी।
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