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राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूर
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राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ एनपीएस के स्थान पर लागू यूपीएस स्कीम का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एनपीएस योजना में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मामूली सुधार कर कर्मचारियों को लॉलीपॉप थमाई जा रही है। इस कारण शिक्षक संघ लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहा है।
प्राध्यापक संघ अध्यक्ष ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा द्वारा नव सर्जित वाइस प्रिंसिपल के रिक्त 10 हजार 96 पदों पर डीपीसी की गई थी। 27 फरवरी को सभी वाइस प्रिंसिपल पद पर पदस्थापन का वेतन का भुगतान किया। अप्रैल 2023 में पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इसके बाद वरिष्ठता के मुद्दे को लेकर में 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया। पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग की कमजोरी पैरवी के कारण आज तक स्थगन आदेश बरकरार है। मामले में सरकार से उचित पैरवी कर पद स्थापन को बहाल करने की मांग की है।
इसी प्रकार से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों का शीघ्र निपटारा करने की मांग दोहराई है। शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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