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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये देने के लिए घोषित की गई योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ड्राफ्ट के अनुसार, दिल्ली में रहने वाली, आयकर सीमा से कम कमाने वाली और सरकारी कर्मचारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) नहीं होने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र होंगी। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा फाइनल कैबिनेट नोट तैयार होने से पहले योजना के ड्राफ्ट की समीक्षा किए जाने की संभावना है और योजना का प्रस्ताव विचार और मंजूरी के लिए (मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
बजट में योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये किए थे मंजूर
मार्च महीने में दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजना का ऐलान किया था। बजट में सरकार ने कहा खा कि दिल्ली में रहने वाली और आयकर सीमा से कम आय वाली महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। बजट में ‘आप’ सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने वाली इस सहायता योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली की 50 लाख महिलाओं को सशक्त करेगी। इससे में बाजार में भी अतिरिक्त मांग पैदा होगी।
एचटी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार से संपर्क किया, लेकिन इस पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
एक अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने जुलाई में योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की थी, जिसके बाद अधिकारियों को योजना को आकार देने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे।
ड्राफ्ट बनाने को दो राज्यों की योजनाओं पर किया विचार
अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया, “योजना का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, हमने महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना) और मध्य प्रदेश (मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना) में चल रही ऐसी ही दो समान योजनाओं पर भी विचार किया।”
अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए आय मानदंड आयकर सीमा से नीचे तय किए गए हैं। जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स नहीं भरती करती हैं, या जो किसी अन्य सरकारी योजना या पेंशन का लाभ उठा रही हैं, वे मासिक आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।
उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की टिप्पणियों के बाद पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर की अधिकतम महिलाओं को योजना का लाभ मिले।”
बता दें कि, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में इनकम टैक्स नहीं भरने वाली और 2.5 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली 23-60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। वहीं महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना में 21 से 65 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं।
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