प्रधानों को ज़्यादा अधिकार और पंचायतों को अधिक धनराशि के प्रयासों की निरंतरता को आज एक नया पड़ाव प्राप्त हुआ।

प्रधानों को ज़्यादा अधिकार और पंचायतों को अधिक धनराशि के प्रयासों की निरंतरता को आज एक नया पड़ाव प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी के साथ सम्बंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों संग लम्बी मंत्रणा की गयी।

1500 से कम आबादी की 12160 ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने पर सहमति बनायी गयी।

नई दिल्ली में बनाये गये up सदन की भाँति लखनऊ में पंचायत सदन का निर्माण कराये जाने पर सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त की गयी।

पंचायतों के लिए स्वतंत्र नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की स्थापना सहित 26 विभागों के 38 विषयों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान के उपाय सुझाये गये।

शीर्ष अधिकारियों की इस मैराथन बैठक में–
कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पंचायतीराज श्री नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ एम.के.एस.सुंदरम्,
सचिव महिला कल्याण श्रीमती बी.चंद्रकला,
विदेश सचिव गृह श्री योगेश कुमार,
विशेष सचिव श्री आईटी राहुल कुमार,
निदेशक यूपीनेडा श्री अनुपम शुक्ला,
पंचायतीराज के अपर निदेशक श्री राज कुमार
सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधान संगठन की ओर से —
राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री गनेश ठाकुर जी,
प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित शर्मा जी,
कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपीनाथ गिरि जी,
उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिंह जी,
पश्चिम प्रभारी श्री संजय शर्मा जी,
अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह जी, तथा
वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी
ने माँगों पर चर्चा की।

संगठन के कार्य कारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने बैठक में आए हुए सभी अधिकारियों ,पदाधिकारियो एव प्रधानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज से प्रधानों को ज्यादा अधिकार एव अधिक धनराशि मिलने से गावो का विकास और तेजी से होगा। इसके लिए मुख्य सचिव का आभार जताते हुए बैठक में आए हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किए।